काठमाडौँ। सोमबार बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान र सरकारबिच सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता गर्न कार्यदल गठनबारे सहमति भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित सरोकार संस्था बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच आज सोमबारका दिन सम्झौता भएको हो। सहमतिसँगै बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
सरकारले सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको छ ।
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ऋण असुली लगायत विषय पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।
कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्था निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण र तथ्यांक संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी रायसहित प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने, समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघ–संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि विभागसमक्ष पेस गर्नेछ।
सहमतिसँगै अनशनमा बसेका सहकारी पीडितलाई सहकारी मन्त्रालयका सचिव पोखरेल, सहकारी विभाग रजिस्ट्रार घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनशन स्थगित गराएका थिए। आन्दोलनरत सहकारी पीडितको माग सम्बोधन सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।
यसअघि मन्त्रालय र अभियानबिच २०८० चैत ६ र ८ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यस सम्बद्ध सम्पत्ति रोक्कालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभाग रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान अध्यक्ष कुशलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
