काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । कात्तिक १३ गते ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले बिदाबाहेक सातदिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रको जवाफ पठाउने अन्तिम दिन आज हो । हालसम्म घिसिङले यसको जवाफ नपठाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानाएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले घिसिङसँग विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण मागेको थियो ।
अहिलेको स्पष्टीकरणमा पहिलेको जवाफ किन समयमा नपठाएको, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल किन समयमै नउठाएको, मन्त्रालय मातहतको निकाय भए पनि सबै जानकारी किन माथि नदिएको जस्ता विषय समेटिएको बताइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जासचिवले प्राधिकरणलाई उक्त पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर फेरी हितेन्द्र देव शाक्यलाई ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
२०७७ भदौ ३० गते पहिलो कार्याकाल सकिएको घिसिङले २७ साउन २०७८ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल भदौ २८ गते सकिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले विना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको नेतृत्व हितेन्द्रदेव शाक्यललाई सुम्पेका थिए ।
तर पछि देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएको ठहर गर्दै घिसिङलाई पुनस् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।
