काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार एवम् बिस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुटेको छ । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार बिस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली बिस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लगानी जुटेको हो ।
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली बिस्तार एवम् सुधारका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर अर्थात् ४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड डलर अर्थात् चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ । युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर अर्थात् तीन अर्ब छ करोड रुपैयाँ र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर अर्थात् चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछन् ।
यसैगरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर अर्थात् एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ । एडिबीको दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुबाट मुख्य रूपमा दुई सय ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
साथै काठमाण्डौ उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिङ्गल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । सहायता परिचालनका लागि गएको शुक्रवार सरकार र एडीबी एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रुपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् बिस्तार, क्षेत्रीयरउपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गर्ने जनाएको छ ।
सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ मा रहेको नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको एक सय ६० किलोमिटर लामो चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । लमहीमा ‘ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधिमा आधारित चार सय केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि एक सय ३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन चार सय केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताएका छन् ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको चार सय केभी लाइन र परवानीपुरमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने छ ।
सन् २०५० सम्मको तीन हजार एक सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाण्डौ उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा दुई सय २० केभी सबस्टेसन निर्माणमा चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ ।
दैलेख–जुम्ला एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुने छ । साथै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ ।
