काठमाडौँ । पछिल्लो समय सहकारीको समस्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ । बैंक, वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको बचत अनुपात करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा छ । काठमाडौँ लगायत शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरू मूलतः बचत तथा ऋणको कारोबारमा सक्रिय छन् ।
अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकस परेको अवस्था छ । यो समस्याको सम्बोधन तत्काल गर्न सकिएन भने निकट भविष्यमा थप वित्तीय संकट सृजना हुने अवस्था देखिएको छ ।
यद्यपि दैनिक रूपमा सहकारीको समस्या चुलिँदै गएको भए पनि सरकार उक्त समस्या समाधानको निमित्त अथक प्रयास गरिरहेको सार्वजनिक टिप्पणी हुँदै आएको छ । हाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कार्तिक १३ गते अगाडिसम्म ६ हजार ५ सय ९३ जना माग दाबीकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिसकेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिको जिम्मा लगाएको छ। तीमध्ये समितिले ३ वटा सहकारीका बचतकर्ताको माग दाबी अनुसार सबै रकम फिर्ता गरिसकेको छ। समितिले स्ट्याण्डर्ड मल्टीप्रपोज सहकारी, कुबेर सहकारी र चाटर्ड सहकारीको सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको छ । यी तीन वटै सहकारीलाई २०७५ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

त्यसबाहेक तीन वटा सहकारीका बचतकर्ताको माग दाबीअनुसार रकम फिर्ता अन्तिम चरणमा पुगेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले आर्थिक भ्वाइसलाई जानकारी दिएका छन् ।
पौडेलका अनुसार ‘सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीको राफसाफ गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यालयले ९ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएको र ५० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने गरी कामअगाडि बढाएको सदस्य सचिव पौडेलको भनाई छ । यी मध्येमा सोसाइटलाई २०७५ र लुःनिभालाई २०७६ सालमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो। हाम्रो नयाँ कृषिलाई २०८० माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार बचत रकमको आधारमा प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्टको ३४ जना बचतकर्ताको ८ लाख २५ हजार ५ सय नौ रुपैयाँ माग दाबी परेकोमा २८ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारीको एक सय १८ जनाको १५ लाख ५ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ माग दाबी परेकोमा १.२० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छ । समितिका अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारीको १३ जना बचतकर्ताको २७ लाख ९५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ माग दाबी परेकोमा ५९ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीका ५६ हजार ६ सय पाँच जना बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार आठ सय ११ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। कार्यालयले अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय ९३ बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिलाएको छ।
समितिले ओरेण्टल सहकारी र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिड सहकारीको १ लाखमुनिको बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । ओरेण्टलमा १ लाख मुनि रकम राखेका २ सय ७५ जनालाई १ करोड ३ लाख ५१ हजार सात सय ७१ फिर्ता गरिएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि पहिलो चरणमा ऋणीबाट रकम असुल गर्ने, दोस्रो चरणमा चरणमा रोक्का भएका सम्पत्ति बेचबेखिन गर्ने र तेस्रो चरणमा शेयर बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले जानकारी दिएको छन् ।
‘सुरूमा हामी सहकारीमा उपलब्ध पैसाबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौँ’, ‘एक लाख मुनिकालाई साना बचतकर्ताका रूपमा सबै रकम फिर्ता गर्छौँ। त्यसमाथिकालाई दामासाहीले रकमको अनुपातमा दिँदै जान्छौँ।’अध्यक्ष गौतमले भने । समितिलाई सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिने अधिकार भए पनि थुनामा राख्ने अधिकार छैन। ‘यदि असुलउपर भएर तिराउन सकिएन भने अन्तिममा हामीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्छौँ।’ गौतमले भने
समितिले कतिपय सहकारीहरूको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको भए पनि अहिलेसम्म लिलामीको नगरेको उनको धारणा छ। ‘हामीले २०८० सालपछि समस्याग्रस्त भएका सहकारीको अचल सम्पत्ति रोक्का गरिरहेका छौँ। पुराना सहकारीका ३ वटा जति लिलामीका लागि सूचना गर्यौँ। तर आर्थिक मन्दीका कारण लिलाम सकार्न कोही आएनन्, केही अदालती मुद्दाबाट पनि रोकिएको छ,’ उनले भने।
कार्यालयले सञ्चालक र आफन्तहरू बीचमा कतिपय बाध्यताका कारणले पनि मिलापत्रबाट काम अघि बढिरहेको गौतमको भनाई छ। कार्यालयले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गराएको छ। त्यसपछि समितिका ७ सदस्यको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीहरूको काम अघि बढाउने तयारी थालिसकेको उनको भर्ना छ ।







