काठमाडौं । सरकारले ऐन–नियममा व्यवस्था नभई निर्देशिकामा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निणर्य गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो।
कृष्णबहादुर थापाले आज दायर गरेको उक्त रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते प्रकाशित भएको सूचना बमोजिम भएगरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू रद्द गरी निर्देशिका पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदक थापाले कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
