काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको पालना गराउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको तीन महिना पुगेको छ । गत फेब्रुअरी २१ तारिखमा (फागुन ९ गते) फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको थियो ।
नेपाल यसअघि पनि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म एफएटिएफ को ग्रे लिष्टमा परेको थियो । त्यति बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै नेपाल ग्रे लिष्टबाट हटेको थियो । अहिले भने कानुनको पालना गराउन नसक्दा नेपाल दोस्रो पटक एफएटिएफको बढ्दो निगरानी अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारमा परेको हो ।
नेपाल दुई वर्षसम्म एफएटिएफको निगरानीमा रहनेछ । हेरक तीन महिनामा उक्त निगरानीबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले आफूले गरेको प्रगतिसहित एफएटिएफलाई अनुरोध गरिरहनुपर्नेछ । दुई वर्षसम्म पनि निगरानीबाट बाहिर ननिस्किए नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने जोखिम रहनसक्छ ।
शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्दो
पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने शंकास्पद कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरी बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा त्यस्ता ७ हजार ३३८ वटा उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त्यस्ता कुल १ हजार ९० उजुरी परेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष यो संख्या बढेर गइरहेको छ ।
खास गरी गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा उक्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढेको भन्दै सुधार गर्न एफएटिएफले भनेको छ । यस्तै आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ट्र्याक गर्न नसकेको र उच्च जोखिम हुँदा हुँदै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दाको अनुसन्धान र जाँचबुझमा कमजोर देखिएको जस्ता विषयहरूलाई एफटिएफले औंल्याएको छ ।
सन् २०२० मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिमको मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएका थिए । यद्यपि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारणका विषय भने चुनौतीपूर्ण रहेको देखाइएको थियो ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परिरहँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रभावित हुन पुग्छ । यसले देशमा वित्तीय पारदर्शिता नभएको र सरकार वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर रहेको संकेत दिन्छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सहकार्यमा पनि पर्छ । त्यसले फलस्वरूप वैदेशिक व्यापारमा अवरोध र कारोबार प्रक्रिया जटिल बनाउन सक्छ । यता हुन्डी जस्ता अवैध कारोबारले औपचारिक विप्रेषण प्रणालीलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ ।
ग्रे लिस्टको स्थिति कायम रहँदा वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा पुँजी पलायन बढ्न सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा भन्नुपर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन नसके आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती ल्याउँछ र विकासको प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
ग्रे लिष्टबाट कसरी बाहिर निस्कने ?
एफएटिएफले नेपाललाई विभिन्न सात वटा बुँदामा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । एफएटिएफको पहिलो सुझाव सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नु पर्ने भन्ने छ । उसले वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्नका व्यापारीहरू र घरजग्गा कारोबारमा जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पैसा पठाउन प्रयोग हुने हुन्डी जस्ता अवैध माध्यमको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
एफएटिएफको सुझावमा नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न प्रशासनिक निकायहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा आपसी समन्वय सुधार गर्न भनिएको छ । साथै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा पनि गुणात्मक सुधार ल्याउनुपर्नेछ ।
अपराध पहिचान, खोजी, नियन्त्रण, जफत र बरामदका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराध नियन्त्रणको रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव पनि एफटिएफएको छ । आपराधिक गतिविधि र सामूहिक विनाशकारी हतियारहरूमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ ।
ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन हाल नेपाल सरकारसँग यी सात वटा सुझावलाई अनिवार्य र गम्भीरपूर्वक पालना गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा बताउँछन् ।
“अघिल्लो पटक ग्रे लिष्टमा पर्दा एफटिएफएले कानुन बनाउन भनेको थियो । अहिले कानुन बनिसकेको छ । अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाई जस्ता संस्था पनि गठन भइसकेका छन्,” आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा उनले भने ।
कानुन र संस्था निर्माण भइसकेका हुनाले अबको चरण भनेको अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही रहेकोमा उनले जोड दिए । “अब अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही गर्ने अंगहरूमा जिम्मेवारी आएको छ । संस्थागत व्यवस्थाले परिणाम दिनुपर्छ,” उनले भने । अघिल्लो पटक ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन ६ वर्ष लागेको स्मरण गराउँदै पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले दुई वर्षभित्र सरकारले प्रगति पेश गर्न नसके देश विकराल अवस्थामा पुग्नेतर्फ पनि सचेत गराए ।
