काठमाडौँ । विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले मनी लाउन्डरिङमा नेपालको स्थिति निकै नै कमजोर रहेको देखाउँछ । एफएटिएफले नेपाललाई गत फेब्रुअरी (२०८१ फागुन) महिनामा ग्रे लिष्टमा राखेको थियो ।
यो लिष्टबाट उम्किन नेपालले हरेक तीन तीन महिनामा एफएटिएफलाई आफ्नो प्रगति विवरण देखाउनुपर्ने हुन्छ । आउँदो दुई वर्षभित्र पनि नेपाललले आफ्नो अवस्था सुधार्न नसके ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने खतरा आउनेछ । यसै सन्दर्भमा रहेर आर्थिक भ्वाइसले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश :
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न एफटिएफएले नेपाललाई विभिन्न ता वटा बुँदामा रहेका कार्ययोजना सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावलाई खुरुखुरु पालना गर्नुपर्छ । दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ । आंशिक पालना गरेका खण्डमा ग्रे लिष्टको समयावधि लम्बिएर जान्छ । प्रगति नै गरेन अनि वित्तीय अपराध पनि बढेर गयो भने त जाने भनेको कालोसूचीमा नै हो ।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भयो । त्यो अवधिमा विभिन्न राजनीतिक चलखेल पनि भए । ती कुराले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको जोखिममा आधारित भएर सुपरीवेक्षण गर्ने कार्य अघि बढायो कि बढाएन ? सहकारीको समस्याका विषयमा अनुगमन र अनुसन्धान कस्तो गर्यो ? यस्तै क्यासिनो र रियल इष्टेट क्षेत्रलाई पनि निगरानीमा राख्न एफटिएफएले सुझाव दिएको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउने कुराको अनुसन्धान कति गर्यो ? ती सबै कुराको अध्ययन गरिन्छ । अनुसन्धान कस्तो भयो, अभियोजन कस्तो भयो अनि कारवाही कस्तो भयो ती सबै कुरा हेरिन्छन् । महत्त्वपूर्ण कुरा यिनै तीन वटा हुन् । सम्पत्ति कति रोक्का र जफत गर्यो, त्यो सबै तथ्यांक नेपालले एफटिएफएलाई बुझाउनुपर्छ ।
अघिल्लो पटक ग्रे लिष्टमा पर्दा एफएटिएफले नेपाललाई कानुन बनाउन भनेको थियो । अहिले कानुन बनिसकेको छ । अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाई जस्ता संस्था पनि गठन भइसकेका छन् । यी सबै संस्थाले परिणाम दिनुपर्छ । नियमनकारी व्यवस्था र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन एफएटिएफले खोजेको छ ।
कालोसूचीको संघारमा नेपाल, ग्रे लिष्टबाट कसरी पाउन सक्छ छुटकारा ?
अब अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाही गर्ने अंगहरूमा जिम्मेवारी आएको छ । कानुन र व्यवस्थाले परिणाम दिनुपर्छ । नियमहरूको देखिने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवस्थाले परिणाम दिनुपर्छ । अघिल्लो पटक ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन ६ वर्ष लागेको थियो । सन् २००८/०९ मा ग्रे लिष्टमा परेको नेपाल २०१४ मा बल्ल लिष्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । सन् २०१२ मा झण्डै ब्ल्याक लिष्टमा परिसकेको थियो । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत जस्ता संस्थाले एफएटिएफसँग बिन्ती बिसाएपछि बल्ल नेपाल ब्ल्याक लिष्टमा पर्नबाट बचेको थियो । त्यो बेला आइएमएफ लगायतले नेपालले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ भनी एफएटिएफसँग प्रतिबद्धता जाहेर थिए ।
अबको दुई वर्षको अवधि नेपालका लागि परीक्षाको घडी हुनेछ । उक्त अवधिभित्र नेपालले एफएटिएफलाई चित्त बुझ्दो प्रगति पेश गर्न सकेन भने पहिलो देश पटक कालोसूचीमा पर्नेछ । त्यो एकदमै लज्जाको विषय हुनेछ । हुन त एफएटिएफले दिएको सबै सुझाव पालना गर्न दुई वर्षको अवधि निकै नै छोटो समय हो । बहालवाल सरकारले दुई वर्षमा बाहिर निस्कन्छौंं भनेर जनतालाई झुक्काइरहेका छन् । त्यति सजिलो छैन । निर्दाेष व्यक्तिलाई जेलमा कोचेर टालटुल पारेको झुटो रिपोर्ट बुझाउने सोचेको छ भने त्यसले आफैलाई हानि हुन्छ ।
गैर नाफामूलक भनेर खुलेका संस्थाका नाममा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुने क्रम बढ्न थाल्यो र त्यो संस्थाले गलत काम गर्न थाल्यो भने त्यहाँ शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।
यस्तै सम्पत्तिहरूको वास्तविक धनी को हो भनेर अनुसन्धान र निगरानी बढाउन जरुरी हुन्छ । अहिले प्रायः संस्थाहरूबाट सेवा लिनका लागि ग्राहकले केवाइसी (नो योर कष्टमर) फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य नै वास्तविक कारोबारवाला र खातावाला पत्ता लगाउने हो । कुनै कारोबार शंकास्पद लाग्यो भने त्यसमा अनुसन्धान गरिनछ । पहिले केवाईसीको व्यवस्था थिएन । त्यसको प्रबन्ध भएपछि शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको संख्या संकलन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन थालिएको हो । यसको माध्यमबाट मनी लाउन्डरिङ भए/नभएको र आतंकवादी समूहलाई स्रोत व्यवस्थापन गरे/नगरेको थाहा हुन आउँछ ।
अब केही गरेर बहालवाला सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र प्रगतिको विवरण पेश गर्न सकेन भने कालोसूची धेरै टाढा छैन । कालोसूचीमा परेपछि देशलाई एकदमै हानि हुन्छ । कालोसूचीमा परेको मुलुकले वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सक्दैन । त्यस्तै त्यस्ता मुलुकका विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाउँदैनन् । वैदेशिक व्यापारमा पनि समस्या आउँछ । नेपालको लागि अप्ठेरो हुने अर्काे ठाउँ भनेको रेमिट्यान्स हो । कालोसूचीमा परेपछि रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन र पाउन पनि असहज अवस्था आउन सक्छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा बढुवा हुँदैछ । साथमा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि लिएका छौं । तर देश कालोसूचीमा पर्न गयो भने हामीले प्राप्त गर्न लागेको यी दुवै उपलब्धिमा तुषारापात पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा रहेको गतिरोध झन् लम्बिएर जान सक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बिग्रिएर जाने त पक्का नै छ ।
