काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासको स्पष्ट लक्ष्य राखेर अघि नबढी ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था लागू गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “लक्ष्य एउटा राखेर बाटो अर्कै समाउन सकिन्न। यसले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पुग्छ।”
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘रन अफ रिभर’ परियोजनाहरुलाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए। तर यो प्रस्तावसंगै निजी क्षेत्रबाट कडा विरोध देखिएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच ‘टेक एन्ड पे’ हटाएर पुरानै ‘टेक अर पे’ मोडेललाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल भएको थियो।
मन्त्री खड्काले भने, “टेक एन्ड पे र टेक अर पेका विषयमा धेरै चर्चा भएको छ। बुझेर, नबुझेर वा गल्तीले जे भए पनि अब यसमा सुधार आउनेछ। मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। हामी लक्ष्यमा पुग्न मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ नै लाग्नुपर्छ।”
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिदको प्रस्ताव आउँदा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले लगानी गर्न नमान्ने संकेत दिएका छन्।
