काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि कमजोर बनाएको भन्दै सुधारका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न लेखा समितिले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा सांसद वर्षमान पुनले विगतमा समितिको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब व्यवहारिक निर्णयतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए। उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर प्राथमिकताका आधारमा काम अगाडि बढाउन र उपसमितिहरू गठन गरी छिटो कार्यान्वयनमा जान सुझाव दिए।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित कार्यशैली अपनाउनुपर्ने बताए।
सांसद खुस्बु ओलीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सूचीमा पर्नु गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिरिन सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद विक्रम थापाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत समितिको कामलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले पुरानो कार्यशैली, संरक्षणवाद र दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
त्यस्तै, सांसद इन्दिरा रानाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा छानबिन र दोषीमाथि कारबाही अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले प्रणालीगत कमजोरी सुधार्दै पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
