काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई बजार मूल्यको अनिश्चितताबाट जोगाउने उद्देश्यसहित ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण निर्देशिका २०८२’ लागू गरेको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको व्यवस्था प्रयोग गर्दै ल्याइएको यो निर्देशिकाले कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमार्फत किसानले न्यूनतम मुनाफा पाउने सुनिश्चितता गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निर्देशिकाले कृषि बालीलाई प्रमुख खाद्यान्न र औद्योगिक बालीका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता बालीका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ भने उखुका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र किसानको उचित नाफालाई आधार मानिनेछ । साथै छिमेकी देशका मूल्य र अनुदान व्यवस्थाको अध्ययनसमेत गरिने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
निर्देशिकाले विभिन्न बालीको मूल्य निर्धारणका लागि समयसीमा पनि तय गरेको छ । उखुको मूल्य मंसिरभित्र, गहुँको कात्तिकभित्र, धानको जेठ र माघभित्र तथा मकै र कोदोको मूल्य पनि निश्चित समयभित्र सार्वजनिक गरिनेछ ।
यस व्यवस्थाले किसानले बाली लगाउनु अघि नै सम्भावित मूल्यबारे जानकारी पाउने र बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मूल्य निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन प्राविधिक र सिफारिस समिति गठन गरिनेछ, जसमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा किसान प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाले न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा खरिद भएमा किसानले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसले कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
