काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ता सम्बन्धी चक्रिय कोषबारे बजारमा फैलिएको भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ। समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो।
समितिका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारको बजेटबाट सिधै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको भन्ने दाबी सत्य नभएको स्पष्ट गरिएको छ। अहिले सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका साना बचतकर्ताहरू (१० हजार रुपैयाँभन्दा कम मागदाबी भएका) लाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
समितिले हालसम्म चक्रिय कोष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको जानकारी दिँदै सहकारीहरूबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमकै आधारमा सम्बन्धित बचतकर्तालाई फिर्ता भइरहेको जनाएको छ।
नेपाल सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत बचत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा चक्रिय कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ पनि जारी गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार कोषबाट रकम वितरण गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा सापटीका रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ। साथै दोहोरो दाबी नपर्ने गरी बैंक खातामार्फत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री तथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट उठाइएको रकमलाई प्राथमिक स्रोत मानेर बचत फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ। समितिकी निमित्त सदस्य सचिव सरस्वती पराजुली का अनुसार हालसम्म वितरण गरिएको रकम सहकारीकै स्रोतबाट उठाइएको हो, सरकारी कोषबाट प्रत्यक्ष वितरण नभएको स्पष्ट पारिएको छ।
