काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो समय देखिएको वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने बताएको छ ।
आज सत्तारुढ ५ दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै बैंक वित्तीय .संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न यी सुझावहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने जनाएको छ ।
त्यस्तै सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएको छ ।
