काठमाडौं । भूमिहीन तथा वास्तविक सुकुमबासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप मासिक भाडा सहायता उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी सार्वजनिक भएको छ। सरकारले लालपुर्जा वितरण अघि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने योजना अघि सारेको हो।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहरी विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनको हालको प्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि लालपुर्जा वितरणलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिएको छ। सभापति ढकालले लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक भाडा सहयोग उपलब्ध गराउने तयारीबारे सरकारबाट स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको बताए।
त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बस सेवा र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण सहायता पनि उपलब्ध गराइएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।
संसदीय समितिले प्रस्तुत विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी बसोबास सुनिश्चित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
