काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेट मार्फत व्यावहारिक बनाएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेट मार्फत व्यावहारिक बनाउँदा राजश्व पनि बढाउने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यमा पनि मद्दत गर्ने उनले बताए ।
१०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने, तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु अव्यावहारिक भएको उनले बताए । १२५ किलोवाटसम्मका गाडीलाई पनि १०० किलोवाटभन्दा तल देखाएर न्यूनतम उपयोग पनि गरेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर करको दर हेरफेर गरेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले विनियोजित बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गरिएकोमा तीव्र विरोध भएको भन्दै आफूले वस्तुपरक भएर करका दर हेरफेर गरेको बताए ।
महतले भने, ‘माननीयहरूले आम सर्वसाधारण जनताले चढ्ने गाडीमा कर वृद्धि गरेर उच्च वर्गले चढ्ने गाडीको कर किन घटाइयो ? भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । तर १०० किलोवाटको गाडी चढ्नेहरु आम नागरिक होइनन् ।’
उनले विद्युतीय गाडी महँगो भएको बताए । मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीको करलाई तर्कयुक्त वृद्धिदर कायम गर्न ५ वर्गमा छुट्ट्याएको बताए । उनले भने ‘यो वा त्यो हेरेर विद्युतीय गाडीमा कर परिमार्जन नगरेर व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर ५ वर्गमा वर्गीकरण गरेर गाडीमा कर व्यवस्थित गरिएको हो ।’
