काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले गरेको बन्दको कारण देशभरिको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ। समितिले अनिश्चित कालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेको कारण सोमबार र मङ्गलवार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरिको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित बनेको हो।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात मजदुर संगठनले देशव्यापी रूपमा अनिश्चित कालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधनसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको नियमावली खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीले ५ दिन अघि अघिदेखि गण्डकी प्रदेशमा यातायात बन्द गर्दै आएका छन् । भने काठमाडौंमा दुई दिन देखि सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको छ ।
त्यसपश्चात् सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको थियो। राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसँगको छलफलका गर्न गठित समिति र गृहमन्त्री रमेश रमेश लेखकसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो ।
आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरेर सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमबार बिहान ९ बजे देखि सुरु भएको सरकार र यातायात व्यवसायी बिचको वार्ता रातीको ११ः३० मा केही निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेर सकिएको थियो । सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने भनिएको भए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा सार्वजनिक सवारी नचलाइएको अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष दीपक केसीले जानकारी दिएका छन् ।
कालोसूचीको संघारमा नेपाल, ग्रे लिष्टबाट कसरी पाउन सक्छ छुटकारा ?
केसीले सरकारले विभिन्न मिडियामा आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारबिच सहमति भएको भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । मिडियामा आएको सहमति भयो भन्ने विषय झुटो भएको केसीको भनाई छ ।
आर्थिक भ्वाइसँग कुराकानी गर्दे अध्यक्ष केसीले भने ”हामीसँग सरकारको कुनैपनि सहमति भएको छैन । ६ वटा बुँदामा सहमति भएको हो तर त्यो नै अन्तिम सहमति होइन, हाम्रो माग मध्येको एक केही मागमा सकारात्मक निर्णय भएको हो । तर त्यसलाई नै वार्ता भएको भनेर हल्ला फिँजाउने काम भयो त्यो सरासर लगत छ ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनलाई पनि भाडाका सवारी साधनसरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको नियमावली खारेजीको माग हाम्रो मुख्य एजेण्डा थियो त्यही विषय निचोडमा पुगेको होइन यसलाई कसरी सहमति भएको भन्न मिल्छ ? केसीले प्रश्न गरे ।
‘राइड सेयरिङ’को विषलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्दै केसीले भने ‘उक्त विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जी ले नियमावली नै लिएर पनि लागु गरिसक्नुभयो यो ठिक भएको छैन । हामी जनतालाई दुःख दिने पक्षमा छैनौ । जनतालाई दुख दिने काम सरकारबाट भएको छ । हामी राज्यप्रति, जनताप्रति गम्भीर छौ ”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबिच आज दुई चरणमा वार्ता भए पनि सहमतिमा नपुगेको कारण आज मङ्गलवार सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु परेको सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
वार्ता नटुङ्गिएकाले बन्दका कार्यक्रमबारे थप निर्णय नभएको भए पनि सरकारले यसै गरी आमजनताको विषय जोडिएको सार्वजनिक यातायातको सवालमा बेवास्ता गर्दै गएको खण्डमा आफूहरूले भोली देखि ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेको सवारी सडकमा लिएर तेर्साउने केसीले जानकारी दिएका छन् । ‘हाम्रो माग र आन्दोलनप्रति प्रदेश सरकारले कुनै चासो छैन । जनताले देशले दुख पाएको विषयमा सरकारलाई साच्चिकै चिन्ता छैन हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप चेन्ज हुन्छ हामी हाम्रा सवारी लगेर सडकमा तेर्साछौ” केसीले आक्रोश भावमा भने ।
https://www.facebook.com/share/v/1CFAUKsUku/
