काठमाडौँ । हालै भएको जेन्जी प्रदर्शनले सत्तालाई उलटपुलट मात्र पारेन । सो क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा पनि तोडफोड तथा आगजनी गरिए । सोही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले प्रदर्शनले ल्याएको नोक्सानी, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभावबारे आफ्नो विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार विगतमा शासकहरूले राम्रो र निष्पक्ष शासन गरेको भए नेपालले यस्ता प्रकारका क्षति बेहोर्नु पर्दैनथ्यो। “अब यो नोक्सानी युवा पुस्ताको हो। उनीहरू कति फ्रस्ट्रेटेड रहेछन् भन्ने देखिन्छ,” उनले आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा भने।
विगतका शासन प्रणालीमा असफलता र कुशासनले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको उनको बुझाइ थियो । “यदि पुराना राजनीतिक दलहरूले सुशासन र जिम्मेवार शासन प्रणाली कायम राखेका भए युवाहरूले यस्तो प्रदर्शन गर्नुपर्दैनथ्यो। अहिलेको अवस्था देखाउँछ कि शासन प्रणालीको कमजोरी, भ्रष्टाचार र बेथितिले समाजमा कति गहिरो प्रभाव पारेको छ,” उनले औंल्याए।
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको सही मूल्याङ्कन गर्न अहिले कठिन भएको जिकिर गर्दै संरचनात्मक नोक्सानी भने खर्बाैँको रहेको उनले अनुमान गरे । यसले बेरोजगारी, वैदेशिक ऋण, अनुदान व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र, होटल व्यवसाय, पर्यटन उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति भएपछि रोजगारमा ठूलो असर पर्न सक्छ।
देशलाई निकास दिने सन्दर्भमा पूर्व निर्देशक थापाले आगामी सरकारको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गरे । नयाँ सरकारले स्वच्छ प्रशासन, सुशासन र पारदर्शिता लागू गर्न सक्नुपर्ने उनको ठम्याइ थियो । त्यसरी मात्र मुलुकले क्षति पूर्ति गर्दै अघि बढ्न सक्ने तर्क उनले राखे । “भोलि कस्तो सरकार बन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ कि युवा पुस्ताले चाहेको सरकार बन्यो वा छैन। सुशासन स्थापनाको लागि यो अति आवश्यक छ,” उनले भने। उनले स्पष्ट पारे कि नयाँ सरकार युवा पुस्तासँग सम्पर्कमा रहनु, उनीहरूको अपेक्षा अनुसार निर्णय लिनु र भ्रष्टाचार तथा बेथिति अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ।
थापाले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको सदुपयोग आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सुरक्षा, मनोबल र विश्वास प्रदान गर्नुपर्छ। “बैंकमा रहेको तरलता रोजगार सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। सेयरमा लगानी मात्रले प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुँदैन। यसलाई उत्पादनशील र रोजगारी दिने क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ,” उनले सुझाव दिए।
उनले युवा पुस्ताको योगदानलाई अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा औंल्याए। नयाँ प्रविधि, आईटी, ई(गभर्नेन्स र आधुनिक सेवा प्रणालीमार्फत युवाहरूलाई परियोजनामा जोड्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिने उनको धारणा थियो । सडक सफाइ, संरचना निर्माण, भवन र स्वास्थ्य चौकी निर्माणजस्ता कामहरूमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थापाको विश्वास छ।
थापाले थपे कि तत्काल वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनेछ। “अहिले दातृ देशहरू आफैं आर्थिक संकुचनमा छन्। उनीहरूको प्राथमिकता आफ्नै आन्तरिक समस्या र विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा छ। त्यसैले हाम्रो स्रोत र तरलता आफूले परिचालित गर्नुपर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता रोजगार र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित गरेमा तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
थापाले प्रदर्शनपछिको सामाजिक असर पनि औंल्याए। “यो क्षति केवल संरचना र आर्थिक मात्र होइन, समाजमा असुरक्षा र निराशा सिर्जना गरेको छ। तर यदि नयाँ सरकारले पारदर्शी, स्वच्छ र जिम्मेवार प्रशासन लागू गर्यो भने मात्र युवाहरूमा भरोसा कायम हुन्छ,” उनले भने।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक सेवा छिटो र प्रभावकारी तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार पनि उनले राखे । सडक, भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र अन्य संरचनाको निर्माणमा शीघ्रता ल्याउने, ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा हटाउने आवश्यक छ। यसले मात्र जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिन्छ।
हाल नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै थापाले यस्तो अवस्थामा एफएटिफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । नयाँ सरकारले पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी सुधार लागू गर्न सके मात्र हामी ग्रे लिस्टको सर्त पूरा गर्न सक्ने बताउँदै स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता हुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
थापाले युवा पुस्ताको नेतृत्व र उनीहरूको सक्रिय सहभागिताको महत्व पनि जोड दिए। युवा पुस्ताले सडकमा मात्र होइन, नीति निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियामा पनि प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने पनि उनले प्रष्ट पारे । “यदि युवाहरूले आफ्नो नेतृत्व र विचार प्रयोग गर्न सके, त नयाँ सरकारले सुशासन स्थापना गर्न सक्छ। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक स्थायित्वमा देखिन्छ,” उनले भने।
पूर्व निर्देशक थापाले सबै पक्षलाई मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचार, बेथिति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सरकार र नागरिक दुवैको जिम्मेवारी रहेको उनले बताए। “यदि नयाँ सरकार क्लिन गभर्मेन्ट र स्वच्छ छविको प्रशासन स्थापित गर्न सफल हुन्छ भने हामी क्षति पूर्ति गर्दै प्रगति गर्न सक्छौं। तर यसमा युवा पुस्ताको सक्रियता, निजी क्षेत्रको मनोबल र स्रोतको उचित उपयोग आवश्यक छ,” उनले भने।
थापाले भने कि पछाडि फर्केर दुःख मनाउनुको कुनै अर्थ छैन। “सबै मिलेर अघि बढ्नु जरुरी छ। नयाँ सरकार, युवा पुस्ता र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै नेपालले वर्तमान चुनौती पार गर्न सक्छ। अब स्रोतको सदुपयोग, युवाको सहभागिता र पारदर्शी प्रशासनमार्फत देशले अगाडि बढ्ने मौका पाउनेछ,” उनले निष्कर्ष निकाले।
