काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर र अटोमोबाइल व्यवसायमा भएको ठूलो नोक्सानीका विषयमा नाडा (नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन) ले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी विस्तृत छलफल गरेको छ । एसोसिएसन अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डले मन्त्रीसँग मंगलबार भेट गरेको हो ।
अध्यक्ष चौधरीले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र क्षतिको असर व्यवसायीहरूको मनोबलमा गहिरो भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको सुनिश्चितता, शान्ति–अमन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले तोडफोडबाट भएका क्षतिपूर्ति तत्काल इन्स्योरेन्समार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने, लगानीकर्ताले नेपालमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने र सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ कार्यान्वयनका कारण मूल्य बढ्ने विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव राखे।
प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाको तर्फबाट २२ बुँदे सुझाव पेस गर्यो। प्रमुख सुझावमध्ये एउटा बैंकबाट पेट्रोल र डिजेल सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा सीमा हालको ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग थियो।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले तातोपानी भन्सारमार्ग विग्रनुका कारण सवारी साधन आयात प्रभावित भएको जानकारी दिँदै शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, आन्दोलनका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई राहतस्वरूप प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइने र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदूषण मापदण्डबारे छलफल गरिने बताए।
अन्त्यमा अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुगेको स्वीकार गर्दै क्षतिको तथ्यांक संकलन गरेर उचित कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बैंक तथा फाइनान्समार्फत सुविधा उपलब्ध गराउने र कर नीतिसम्बन्धी सुझावलाई मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरिने समेत उनले बताए।
सो अवसरमा नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सह–कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, कार्यसमिति सदस्यहरू आकाश गोल्छा, प्रकाश कपुरी, मेघराज पौडेल, यमुना श्रेष्ठ र अभिक ज्योति उपस्थित थिए।
