काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका आठ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकमा ती विधेयकहरू टेबल गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तीन प्रमुख अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस गरिन्।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरे। कानून मन्त्री गौतमले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि अघि बढाइन्।
अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतीभा रावलले सहकारीसम्बन्धी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशका विधेयक सदनमा पेस गरेका छन्।
सरकारले यी विधेयकमार्फत कानुनी संरचना परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र छरितो बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यद्यपि विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने अभ्यासले संसदीय छलफल कमजोर हुने भन्दै यस विषयमा थप गहन बहस आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
